सुप्रीम कोर्ट : बड़ा फैसला  आधार कार्ड  की  अनिवार्यता  जरुरी नहीं

सुप्रीम कोर्ट : बड़ा फैसला आधार कार्ड की अनिवार्यता जरुरी नहीं

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नई दिल्ली , 11 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आधार कार्ड को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि इसकी अनिवार्ययिता हर मामले में जरुरी नहीं। अपने निर्देश मे कहा कि हाँ इसे केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट न्यायालय वेतन, भविष्य निधि के भुगतान, विवाह और संपत्ति के पंजीकरण सहित कई गतिविधियों के लिये आधार कार्ड अनिवार्य बनाने के कुछ राज्यों के फैसलों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है।

कोर्ट ने निर्देश दिया कि आधार का इस्तेमाल सरकार की ओर से चलाई जा रही खाद्यान्न योजना, केरोसिन वितरण और एलपीजी सब्सिडी पाने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा किसी आपराधिक मामले की जांच के लिए भी आधार को पहचान के प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट न्यायालय वेतन, भविष्य निधि के भुगतान, विवाह और संपत्ति के पंजीकरण सहित कई गतिविधियों के लिये आधार कार्ड अनिवार्य बनाने के कुछ राज्यों के फैसलों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। सरकार ने यह भी कहा था कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड हैं, उनसे प्राधिकारियों को अपने आधार कार्ड मुहैया कराने को कहा गया है, लेकिन यह वैकल्पिक है।

इससे पहले कोर्ट की बेंच ने सभी नागरिकों को आधार कार्ड मुहैया कराने की केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ के पास भेज दिया था। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद ने न्यायालय को सूचित किया कि उसके पहले के आदेशों के मद्देनजर राज्यों और संबंधित प्राधिकारियों से कह दिया गया है कि वे विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिये आधार कार्ड की अनिवार्यता पर जोर नहीं दें।


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